नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र के दौरान शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा पेपर लीक विवाद को लेकर राजनीति एक बार फिर तेज हो गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि “जब तक भ्रष्ट शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया जाता, तब तक कोई चर्चा नहीं होगी।” उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के मुद्दों पर जवाबदेही से बच रही है और संसद में विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है।
राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष की ओर से तीन प्रमुख मांगें रखी गई हैं। पहली, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटाया जाए। दूसरी, छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। तीसरी, प्रधानमंत्री छात्रों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। उनका कहना था कि इन मांगों के पूरा होने तक विपक्ष सरकार के साथ किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं करेगा।
राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि लोकसभा में जब वे अपना पक्ष रखना चाहते थे तो उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया, जिससे विपक्ष की बात सदन में नहीं रखी जा सकी।
उधर सरकार ने पहले संकेत दिए थे कि वह परीक्षा प्रणाली और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है, जिसके चलते संसद में गतिरोध बना हुआ है। इस पूरे विवाद के बीच शिक्षा व्यवस्था, छात्रों के भविष्य और राजनीतिक जवाबदेही को लेकर बहस और तेज हो गई है।
