प्रस्तावित ट्रेड मिल परियोजना के विरोध में जिले के किसानों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि इस परियोजना से उनकी कृषि भूमि और आजीविका प्रभावित हो सकती है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से स्पष्ट जवाब मांगा।
किसान प्रतिनिधियों का आरोप है कि परियोजना को लेकर पर्याप्त पारदर्शिता नहीं बरती गई और स्थानीय लोगों से व्यापक संवाद नहीं किया गया। उनका कहना है कि यदि उनकी जमीन का अधिग्रहण किया जाता है तो उन्हें उचित मुआवजा और पुनर्वास की गारंटी मिलनी चाहिए।
जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि परियोजना से संबंधित सभी प्रक्रियाएं नियमानुसार की जा रही हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी आपत्तियों और सुझावों को संबंधित विभाग तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही उन्होंने सभी पक्षों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की।
राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी औद्योगिक परियोजना से पहले स्थानीय समुदायों के हितों को प्राथमिकता देना आवश्यक है, ताकि विकास और आजीविका के बीच संतुलन बना रहे।
फिलहाल प्रशासन और किसानों के बीच बातचीत जारी है। आने वाले दिनों में इस मामले पर आगे की रणनीति तय की जा सकती है।
